Aajkal Rajasthan/जयपुर. 15वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विपक्ष ने टिड्डी हमले, फसल खराबे समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।
इस दौरान विधायक ज्ञान चंद पारख के फसर खराबे पर सवाल किया। जिसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि पाली जिले की रोहट तहसील में प्राकृतिक कारणों से हुए फसल खराबे का मुआवजा एनडीआरएफ – एसडीआरएफ नियमों के अनुसार सभी किसानों को दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कृषि आदान का मुआवजा देने के लिए पटवारी से लेकर राज्य सरकार के स्तर तक प्रक्रिया पूरी करनी होती है और इसे डीएमआईएस पोर्टल पर भी अपलोड करना होता है। इसमें समय अधिक लग रहा है जिसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 की तुलना में बाद के वर्षों में समय कम लग रहा है। वर्ष 2016-17 तक यह कार्य ऑफलाइन किया जाता था। इसके बाद इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। इसे ऑफ लाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया की वजह से भी समय लगा है।
उन्होंने बताया कि जिन किसानों के जरूरी दस्तावेज पहले से जमा हैं उनका पुनःसत्यापन कराया जा रहा है। यह कार्य पूरा होते ही कृषि आदान मुआवजा सीधा उनके खाते में डाल दिया जाएगा।
राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने के लिए सरकार प्रयासरत –
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीचिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि राजसंमद का मेडिकल कॉलेज एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) के नियमों में नहीं आता क्योंकि वहां पर पहले से ही एक निजी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन फिर भी सरकार राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने के लिए प्रयासरत है।
डॉ. शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान विद्यायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने राजसंमद में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने के लिए केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सिंह और सचिव चिकित्सा विभाग, भारत सरकार को पत्र लिखा। यही नहीं इसकी डीपीआर के लिए आरएसआरडीसी को निर्देशित किया है। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री का विधानसभा में विद्युत पर वक्तव्य राज्य में फ्यूअल सरचार्ज मात्र 30 पैसे प्रति यूनिटऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि राज्य में फ्यूअल सरचार्ज वर्तमान में मात्र 30 पैसे प्रति यूनिट है, यह घटता बढ़ता रहता है। अन्य राज्यों में भी फ्यूल सरचार्ज की वसूली की जाती है। गुजरात में तो एक रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल चार्ज वसूला जा रहा है।
प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार केे कार्यकाल में भी हर तिमाही आधार पर फ्यूल चार्ज वसूला जाता था। उपभोक्ताओं द्वारा नियत तिथि से पूर्व भुगतान किए जाने पर दी जाने वाली छूट में वृद्धि की गई है।
साथ ही गौशाला, धर्मशाला और छात्रावासों के लिए घरेलू विद्युत दरे लागू की गई हैं।उन्होंने कहा कि अडानी पावर को अतिरिक्त भार का लगभग 2 हजार 227 करोड़ रुपये पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भुगतान कर दिया गया था, जिसके लिए विनियामक आयोग ने 36 माह में 5 पैसे प्रति माह का फ्यूल सरचार्ज लेने का आदेश जारी किया है।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी।