कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है.गरीब कल्याण स्कीम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा और लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जाएगी.
देश में कोरोना संकट के बीच सरकार ने गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को, हर गरीब व्यक्ति को 5-5 किलो चावल और 5-5 किलो गेहूं हर महीने दिया जाएगा.अगले तीन महीने तक गेहूं और चावल दिया जाएगा.सरकार 1 किलो दाल भी अगले तीन महीने तक हर गरीब को देगी.इन गरीबों को पहले से ही 3-3 किलो चावल और गेहूं सरकार देती है.सारा राशन सरकारी गल्ले की दुकानों (पीडीएस) से मिलेगा.
सरकार ने ये ऐलान किए हैं:
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकार ने 50 लाख रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. कैश ट्रांसफर (डीबीटी) से जुड़ी 8 घोषणाएं सरकार ने कीं. यह किसान, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनर्स, जनधन योजना में महिलाओं के खाते, उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाएं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की लाभार्थी महिलाएं और निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के लिए है. किसान- किसानों को अभी पीएम किसान सम्मान निधि में 6000 रुपये सालाना मिलता है, उसकी एक किस्त तुरंत दी जाएगी, इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा होगा. मनरेगा- मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान, इससे करीब 5 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा, इससे हर मजदूर को करीब 2000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 182 प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन की गई, इससे उनकी आय में करीब 2000 रुपये की अतिरिक्त बढ़त होगी.
विधवाओं के लिए- गरीब विधवाओं के लिए हर लाभार्थी को अगले तीन महीने में 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, इससे 3 करोड़ गरीब विधवाओं, दिव्यांग आदि को फायदा होगा. एक हजार रुपया दो किस्तों में दिया जाएगा, और बैंक खाते में जाएगा.20 करोड़ महिला जनधन खाताधारक- इन्हें 500 रुपये हर महीने अगले तीन महीने तक मिलेंगे, इससे 20 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा.उज्जवला योजना लाभार्थी- ऐसे बीपीएल परिवार जिन्हें उज्जवला योजना का फायदा मिला है, उन्हें अगले तीन महीने तक 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे, इससे 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा.
महिला स्वंयसेवी समूह- दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में मिलने वाले बिना जमानत मिलने वाले 10 लाख के कर्ज को 20 लाख कर दिया गया है, इससे 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा. औपचारिक क्षेत्र- एक पीएफ के बारे में, और एक पीएफ से पैसा निकालने के बारे में- केंद्र सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान अगले तीन महीने तक देगी. यह उन सभी प्रिष्ठानों के लिए है, जिनके पास 100 तक कर्मचारी हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15000 रुपये से कम है. इसके अलावा पीएफ स्कीम नियमों में बदलाव होगा, जिससे ऐसे कर्मचारी जिनका पैसा ईपीएफ में है, ऐसे कर्मचारी अपने पीएफ खाते से नॉन रिफंडेबल एडवांस या तीन महीने के वेतन के बराबर पैसा निकाल सकते हैं. इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा. राज्य सरकारें अपने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड का इस्तेमाल कोरोना के टेस्ट, इलाज आदि के लिए करें.
जून महीने तक सरकार जमा करेगी रकम: संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे संस्थानों में जहां 90 फीसदी कर्मचारी 15000 रुपये से कम की सैलरी पाते हैं या फिर 100 से कम कर्मचारी हैं, उन संस्थानों के पीएफ खाते में सरकार पैसा डालेगी. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के ही 12 फीसदी हिस्से को सरकार अदा करेगी. अगले तीन महीने तक सरकार यह राशि जमा करेगी.
निकाल सकेंगे PF की 75 पर्सेंट राशि: पीएफ में जमा राशि के 75 हिस्से के बराबर या फिर तीन महीने की सैलरी के बराबर की राशि निकाली जा सकेगी. यह राशि नॉन रिफंडेबल होगी. इससे करीब 4 करोड़ कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा.
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