क्या चुनावी जमीन खिसक चुकी है, कृषि बिल वापस लेने के बाद भी डरी हुई है सरकार?

मोदी सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों (Agricultural law) की वापसी के ऐलान किए जाने के बाद भी तमाम किसान संगठन आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है. किसानों का आंदोलन खत्म ना होता देख केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से अपील की है कि वह घर लौट जाए.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों की वापसी के लिए विधेयक पेश करेगी इसके अलावा एमएसपी पर किए वादे को भी पूरा किया जा रहा है तो पराली पर भी किसानों की बात मान ली गई है ऐसे में किसानों द्वारा प्रदर्शन जारी रखने का कोई मतलब नहीं है.
तोमर ने कहा है कि पीएम मोदी ने फसल विविधता शून्य बजट खेती और एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है. इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इस कमेटी के गठन के साथ एमएसपी पर किसानों की मांग भी पूरी हो जाएगी.
केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को गैर आपराधिक बनाने की मांग की थी. सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है. तोमर ने आगे कहा है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद किसान आंदोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है. मैं अपील करता हूं किसान संगठनों से कि आंदोलन खत्म करके घर लौट जाएं.
किसानों पर जो केस दर्ज किए गए हैं उनको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जहां तक केस वापस लेने का सवाल है यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वह इस पर फैसला करेंगी. मुआवजे पर भी फैसला राज्य सरकारें लेंगी. उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए विधेयक शीत सत्र के पहले ही दिन संसद के पटल पर रखा जाएगा.
बता दें कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जिनमें से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का खासा प्रभाव है और मोदी सरकार किसान आंदोलन को लेकर इसलिए भी घबराई हुई है कि कहीं इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर न पड़ जाए. क्योंकि उत्तर प्रदेश किसी भी कीमत पर मोदी सरकार हाथ से जाने नहीं देना चाहती है.
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