हाई कोर्ट का भाजपा नेताओं को लेकर पुलिस को सख्त निर्देश

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दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नाम पर हुई हिंसा में 22 लोगों की मौत हो चुकी है. हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ वीडियो देख FIR दर्ज करने को कहा है.दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भड़काऊ बयान देने वाले चार बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.

दिल्ली हिंसा और इस पर पुलिस के रवैये पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जताई है.कोर्ट की यह नाराज़गी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के नफ़रत वाले भाषण को लेकर भी थी.कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कपिल मिश्रा के उस भाषण वाले वीडियो की जाँच हो जिसके बाद हिंसा भड़की.हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज़्यादा घायल हैं. ‘द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने तुषार मेहता से यह भी कहा कि वह पुलिस कमिश्नर को सलाह दें कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश सिंह वर्मा और कपिल मिश्रा के कथित नफ़रत वाले बयान पर एफ़आईआर दर्ज की जाए.

हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम इस देश में एक और 1984 नहीं होने दे सकते हैं.कोर्ट ने यह भी कहा कि कम से कम इस कोर्ट के रहते तो ऐसा नहीं हो सकता है.अदालत ने 1984 का ज़िक्र इसलिए किया है क्योंकि 1984 सिख विरोधी दंगे के लिए जाना जाता है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे. दिल्ली हिंसा में डर के माहौल के बीच अदालत ने यह भी कहा कि यही वह समय है जब यह दिखाया जाए कि ‘ज़ेड’ सिक्योरिटी हरेक के लिए है.कोर्ट ने हिंसा में मारे गए आईबी के अधिकारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

सुनवाई के दौरान कपिल मिश्रा के वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अजीब तर्क दिया गया.पुलिस ने कहा कि उसने कपिल मिश्रा के भाषण को नहीं देखा है.इस पर कोर्ट की बेंच ने कहा,दिल्ली पुलिस में ऐसी स्थिति को देखकर मैं वास्तव में स्तब्ध हूँ।.सॉलिसिटर जनरल की तरफ़ देखकर कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में ज़रूर टीवी होगा। उनसे कहिए कि इस क्लिप को देखें. हाई कोर्ट ने अदालत में ही सभी के सामने कपिल मिश्रा के भाषण वाले वीडियो को चलाकर देखा.इसने कहा कि हमने कुछ नेताओं के खुलेआम नफ़रत देने वाले सभी वीडियो देखे हैं और वे हर न्यूज़ चैनल पर हैं.

इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना की थी और कहा था कि उसे कोर्ट के आदेश का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और अपने स्तर पर ही कार्रवाई करनी चाहिए.

जाफ़राबाद में नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ सड़क पर किये जा रहे प्रदर्शन के विरोध में रविवार को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ वहाँ नागरिकता क़ानून के समर्थन में रैली निकाली थी.तब दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी.इस दौरान मिश्रा ने वीडियो जारी किया और फिर प्रदर्शनकारियों को धमकी भी दी थी.इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिस अफ़सर के बगल में खड़े हैं और कपिल मिश्रा धमकी देते हैं.वह पुलिस अफ़सर से कहते हैं, …आप सबके (समर्थक) बिहाफ़ पर यह बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे यदि रास्ते खाली नहीं हुए तो… ठीक है?

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा (Delhi Violence) में अबतक 22 लोगों की मौत हो चुकी है. बुधवार को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मार्च किया.

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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी एक्शन में हैं. वह इस वक्त मौजपुर में हालात का जायजा ले रहे हैं.वहीं, हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फरमान जारी किया है. हाई कोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ वीडियो देख FIR करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली में हुए दंगे के मामले में भड़काऊ बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गुरुवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है. कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सभी वीडियो देखेंगे और गुरुवार को जवाब देंगे. हेट स्पीच को लेकर सभी वीडियो देखने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जाएगा. हाई कोर्ट गुरुवार दोपहर 2:15 बजे पुलिस का जवाब सुनेगा.

इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस मुख्याल से कांग्रेस पार्टी गांधी स्मृति तक शांति मार्च निकाल रही है.कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस मार्च में मौजूद हैं.दिल्ली हिंसा के खिलाफ इस मार्च को निकाला जा रहा है.दिल्ली में हिंसा से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं.कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर नाकामी का आरोप लगाते हुए हिंसा ग्रस्त इलाकों में सेना की तैनाती करने की मांग की है.

यह भी पढ़े : देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा पर अमेरिकी सांसदों का आया बयान

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